शासकीय स्वरुप र निर्बाचन प्रणालीको विषयमा विवाद भएपछि २८ दलको बैठक निष्कर्षवहीन भएको छ । सिंहदरबारमा विहान बसेको बैठकमा संविधानका विवादित तीन बुँदामा आंशिक सहमति भने भएको नेताहरुले दावी गरेका छन् । बैठकमा प्रदेशमा संकटकाल लगाउँदा कार्यकारी अधिकार केन्द्रले लिनेकी प्रदेशमा रहने भन्ने बिषयमा छलफल भए पनि ठोस सहमति नभएको एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता देव गुरुङ्ले जानकारी दिनुभयो ।
शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको बिषयमा संविधानसभा अध्यक्षले प्रमुख दलका शर्ीष्ा नेताहरुसँग अनौपचारिक परामर्श गरेपछि मात्र छलफललाई अघि बढाउने सहमति भएको मधेसी जनअधिकार फोरमका सचेतक चन्द्रिकाप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रमुख दलका शर्ीष्ा नेताहरु उपस्थित नभएका कारण कुनै सहमति जुट्न नसकेको बताउनुभयो । यसैगरी राष्ट्रिय पार्टर्ीी लागि निश्चित मापदण्ड लगाउने वा नलगाउने भन्ने बिषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । उच्चस्तरीय कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेका ८३ बुँदामध्ये आजको बैठकमा राज्यको शासकीय स्वरुप र निर्बाचन प्रणालीबारे ठूला दलहरुले आफ्ना धारणा राखेका थिए । यसअघिको बैठकमा यी विषयमा आफ्ना धारणा राख्दै साना दलहरुले ठूला दलको धारणा मागेका थिए । संविधान लेखनमा देखिएका दर्ुइ सय बढी बुँदामध्ये एक सय २७ बुँदालाई र्सबदलीय संयन्त्रले अनुमोदन गरिसकेको छ ।
शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको बिषयमा संविधानसभा अध्यक्षले प्रमुख दलका शर्ीष्ा नेताहरुसँग अनौपचारिक परामर्श गरेपछि मात्र छलफललाई अघि बढाउने सहमति भएको मधेसी जनअधिकार फोरमका सचेतक चन्द्रिकाप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रमुख दलका शर्ीष्ा नेताहरु उपस्थित नभएका कारण कुनै सहमति जुट्न नसकेको बताउनुभयो । यसैगरी राष्ट्रिय पार्टर्ीी लागि निश्चित मापदण्ड लगाउने वा नलगाउने भन्ने बिषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । उच्चस्तरीय कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेका ८३ बुँदामध्ये आजको बैठकमा राज्यको शासकीय स्वरुप र निर्बाचन प्रणालीबारे ठूला दलहरुले आफ्ना धारणा राखेका थिए । यसअघिको बैठकमा यी विषयमा आफ्ना धारणा राख्दै साना दलहरुले ठूला दलको धारणा मागेका थिए । संविधान लेखनमा देखिएका दर्ुइ सय बढी बुँदामध्ये एक सय २७ बुँदालाई र्सबदलीय संयन्त्रले अनुमोदन गरिसकेको छ ।
No comments:
Post a Comment